मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष के आरोपों पर भाजपा का पलटवार : बोले- “अपनी नाकामी छिपाने के लिए मंत्री अरुण साव पर झूठे आरोप लगा रहे अध्यक्ष”
मुंगेली। नगर पालिका मुंगेली में ‘कारण बताओ नोटिस’ के बाद शुरू हुआ राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष दीनानाथ केशरवानी ने कड़ा रुख अपनाते हुए पालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया
“पीआईसी गठन अध्यक्ष का अधिकार, फिर विफलता क्यों?”: केशरवानी
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष दीनानाथ केशरवानी ने कहा, “पीआईसी (प्रेसिडेंट इन काउंसिल) के गठन का अधिकार पूरी तरह से नगर पालिका अध्यक्ष का होता है। उन्होंने तीन-तीन बार गठन किया, जिसकी जानकारी सीएमओ द्वारा राज्य शासन को दी गई। लेकिन जब वे विधि सम्मत गठन करने में विफल रहे और बैठकों का आयोजन नहीं कर पाए, तो अब अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि रोहित शुक्ला द्वारा सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से पीआईसी गठन न हो पाने का रोना रोना केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास है।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव के प्रति आरोपों पर जताई कड़ी आपत्ति
जिला अध्यक्ष ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव पर लगाए गए आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, “हमारे नेता और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव जी ने मुंगेली के विकास के लिए अब तक करोड़ों रुपये की राशि स्वीकृत की है। उनके मन में शहर के विकास को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। इसके बावजूद, अध्यक्ष रोहित शुक्ला द्वारा उन पर ‘उल-जलूल’ और ‘द्वेषपूर्ण’ आरोप लगाना बेहद निंदनीय है। हम भाजपा परिवार की ओर से इसकी कड़ी निंदा और विरोध करते हैं।”
नगर पालिका उपाध्यक्ष ने भी उठाए सवाल
इसी कड़ी में उपाध्यक्ष जय प्रकाश मिश्रा ने भी दोहराया कि 27 जनवरी 2026 को किया गया पीआईसी का गठन नियमों के विरुद्ध था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अध्यक्ष सही हैं, तो उन्हें नोटिस का तथ्यपूर्ण जवाब देना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए।
अध्यक्ष की सफाई और आगे की स्थिति
इससे पहले, पालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उन्होंने गठन किया था, लेकिन भाजपा पार्षदों के इस्तीफे के कारण वैधानिक संकट खड़ा हुआ। उन्होंने अपना जवाब शासन को भेज दिया है।
फिलहाल, भाजपा जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तीखे हमलों के बाद मुंगेली की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। अब देखना होगा कि शासन अध्यक्ष के जवाब पर क्या रुख अपनाता है और मुंगेली नगर पालिका का यह ‘वैधानिक संकट’ किस ओर मुड़ता है।
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