राजस्व मामलों में पेंडेंसी को लेकर कलेक्टर हुए नाराज सख्त लहजे में दी चेतावनी, 07 दिवस के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

ख़ास खबर मुंगेली ✍🏻// मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन के संकल्प को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से मुंगेली जिले के नवपदस्थ कलेक्टर  कुन्दन कुमार लगातार प्रशासनिक विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें समस्त न्यायालयों में समय-सीमा से बाहर के लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए सख्त रुख अपनाया। बैठक में कलेक्टर ने अपर कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख तथा एसडीएम सहित कुल 21 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बार-बार रिमाइंडर देने के बावजूद लंबित प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जाना कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता तथा उच्च अधिकारियों व शासन के निर्देशों की अवहेलना का द्योतक है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

कलेक्टर श्री कुमार ने चेतावनी देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी राजस्व अधिकारी सात दिवस के भीतर सभी लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। विशेष रूप से एक वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र निराकृत किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि नागरिकों को राजस्व संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान मिले और प्रशासन की छवि मजबूत हो। कलेक्टर ने अपर कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख गिरधारी लाल यादव, लोरमी एसडीएम अजीत पुजारी, मुंगेली एसडीएम पार्वती पटेल, पथरिया एसडीएम अजय शतरंज, तहसीलदार लोरमी  शेखर पटेल, तहसीलदार पथरिया  छाया अग्रवाल, तहसीलदार जरहागांव कमल किशोर पाटनवार, तहसीलदार मुंगेली  कुणाल पाण्डेय, तहसीलदार सरगांव  अतुल वैष्णव, प्रभारी तहसीलदार लालपुर थाना  महेत्तर प्रसाद कौशिक, अतिरिक्त तहसीलदार मुंगेली  चन्द्रकांत राही, नायब तहसीलदार लोरमी  शांतनु तारम एवं चन्द्रप्रकाश सोनी, नायब तहसीलदार मुंगेली  हरिशचंद्र यादव, नायब तहसीलदार जरहागांव प्रकृति ध्रुव, नायब तहसीलदार पथरिया  चन्द्रकांत चन्द्रवंशी, भू-अभिलेख अधीक्षक  ऋचा गुप्ता,  विकास गढ़ेवाल,  मुकेश कुमार वर्मा,  भूमिका तिवारी और  इन्द्र कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्धारित समय-सीमा में जवाब मांगा है। साथ ही कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की बात कही है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ  प्रभाकर पाण्डेय, अपर कलेक्टर  मेनका प्रधान सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।