आधार केंद्र संचालकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन: इनहाउस माडल के नियम परिवर्तित करने और कमीशन और जुर्माना का विवरण कि मांग को लेकर

मुंगेली ✍🏻इनहाउस माडल के नियम परिवर्तित करने एवं समस्त आधार संचालकों के कमीशन और जुर्माना का विवरण कि मांग पर ज्ञापन दिया गया > इन- हाउस माडल के कारण बेरोजगारीपर रोक- वर्तमान में मुंगेली जिले में लगभग 40 आधार संचालक हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं जिसमे केंद्र व राज्य सरकार कि समस्त योजनायें सम्मिलित हैं. इस व्यवस्था के अंतर्गत आधार पंजीयन और अद्यतन का कार्य केवल शहरी क्षेत्रों जिला और तहसील मुख्यालय स्तर पर होगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त लोग बेरोजगार हो जायेंगे, जिले में अधिकतम 20 मशीन ही मिल पायेगी जिससे 40 संचालको कि मशीन कबाड़ होगा और उसका काम बंद हो जायेगा, परिवार के भरण पोषण करने में असमर्थ हो जायेंगे. जितना किट जिले में उपलब्ध हों सबको इस इन हाउस माडल व्यवस्था में शामिल किया जाये.

आधार कार्य समन्धित मामलों में चिप्स कार्यालय कि पारदर्शिता-जैसे कमीशन एवं जुर्माना – आधार बनाने और सुधारऔरकरने के लिए UIDAI चिप्स को प्रत्येक पैकेट्स के लिए 25-50 रुपये कमीशन देती है जिसे मेहनताना के रूप में हमें दिया जा सके लेकिन 2021-2022 से आज तक हमें हमारे द्वारा किये गये कार्यों का हिसाब और भुगतान नहीं किया गया है, उपर से सभी न्यूनतम कमीशन के बदले 1000 से लेकर 

लाख तक का जुरमाने की लिस्ट थमा दिया गया है, जिसमे ये भी स्पष्ट नहीं है कि कौन सी पैकेट में किस गलती के कारण और कितना जुरमाना लगाया गया है यह भी नहीं बताया जाता है इस प्रकार यह चिप्स कि मनमानी है. आधार बनाने और सुधार कार्य के लिए समय – समय पर दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं, डॉक्यूमेंट लिस्ट के अनुसार कार्य करते हैं, अनेक बार उस डॉक्यूमेंट में काम हो जाता है पर कई बार उसी डॉक्यूमेंट से रिजेक्ट हो जाता है इस प्रकार हमें यह पारदर्शिता चाहिए जिसे हम समझ सके कि उचित डॉक्यूमेंट वास्तम में क्या है जिससे हम जुर्माना से बंच सकते हैं.

– सिक्योरिटी राशी को एफ डी के रूप में लिया जाना चाहिए – इन

हाउस माडल व्यवस्था में जो सम्मिलित होना कहते हैं उनके लिए सिक्योरिटी राशी 1,50,000 तक लिए जाने का नियम बनाया गया है जो कि उचित नहीं है इसे 50000 तक सिमित किया जाना चाहिए जिससे हमें देने में आसानी होगी

> लोक सेवा केन्द्रों को इन हाउस माडल व्यवस्था में शामिल कर कार्य कि अनुमति – चुकी चिप्स के साथ हमारा अनुबंध है जिससे हम लोक

सेवा केंद्र का सञ्चालन करते हैं जहाँ सरकारी सुविधाओ को लोगों तक पहुंचाते हैं वहा अब तक आधार कार्य करते आ रहे हैं, हमारे पास करीब 1 से डेढ़ लाख कि मशीन पहले से मौजूद है इसलिए जब तब जिले में अतिरिक्त मशीन नहीं आ जाते तब तक हमें अपने मशीन से लोक सेवा केन्द्रों पर आधार कार्य का सञ्चालन करने कि अनुमति दी जानी चाहिए. इस प्रकार उक्त समस्त समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए हम आधार यूनियन के हीत को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय करने कि कृपा करें।