मुंगेली/जरहागांव। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत जरहागांव में शुक्रवार को व्यापारियों और नगर पंचायत प्रशासन के बीच का विवाद खुलकर सड़क पर आ गया। अटल व्यापारी कल्याण समिति के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने अपनी दुकानें पूरी तरह बंद रखीं और धरना प्रदर्शन कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
CMO के निलंबन और उच्चस्तरीय जांच की मांग
व्यापारियों का आरोप है कि बाजार परिसर में लंबे समय से अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। नगर की विभिन्न बुनियादी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। व्यापारियों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) शुभम बक्तानी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए उनके तत्काल निलंबन और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि व्यापारियों की वर्षों से लंबित समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय उन्हें परेशान किया जा रहा है।
वक़्त की बात: अधिकारी का पक्ष भी जानना जरूरी
इस पूरे विवाद पर जब हमारी टीम ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) शुभम बख्तानी से उनका पक्ष जाना, तो मामले का एक दूसरा पहलू भी सामने आया।
CMO शुभम बख्तानी ने व्यापारियों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बताया:
“यह दुकानें ग्राम पंचायत के कार्यकाल से संचालित हैं, लेकिन दुकानदार लंबे समय से नगर पंचायत को नियमानुसार दुकान का किराया नहीं दे रहे हैं। पंचायत की ओर से दुकानदारों को विधिवत 3 बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं और कई बार समय पर किराया जमा करने की अपील भी की गई है।”
राजस्व नहीं मिलने से वेतन का संकट
CMO ने साफ किया कि नगर पंचायत की टीम द्वारा केवल नियमानुसार किराया वसूली की कार्रवाई की जा रही थी, जिसे गलत रंग दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा या हमारे किसी भी कर्मचारी के द्वारा कोई भी जबरदस्ती व्यापारियों के साथ नहीं की गई है उनको पहले से सभी चीजों के लिए अवगत कराया गया है उन्होंने प्रशासनिक मजबूरी बताते हुए कहा कि इन संपत्तियों से मिलने वाले राजस्व (Rent) से ही नगर पंचायत के संविदा और अन्य कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है। ऐसे में किराया न मिलने से निकाय का काम प्रभावित हो रहा है।

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