छत्तीसगढ़ में 22 सितंबर से थमेंगे बसों के पहिए: किराया वृद्धि सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान, बिलासपुर संभाग में 9 हजार यात्री होंगे परेशान
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 22 सितंबर से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अपनी किराया वृद्धि समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन बस हड़ताल का ऐलान कर दिया है। महासंघ के इस बड़े फैसले के बाद 22 सितंबर से पूरे राज्य में निजी बसों का संचालन पूरी तरह ठप्प रहेगा।
बस ऑपरेटरों और कर्मचारी संघ का कहना है कि डीजल की कीमतों और संचालन खर्च में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन शासन स्तर पर लंबे समय से उनकी जायज मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। शासन के साथ हुई बातचीत बेनतीजा रहने के बाद महासंघ ने अब आर-पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है।
बिलासपुर संभाग में 300 से ज्यादा बसें रहेंगी बंद
हड़ताल का सबसे व्यापक असर बिलासपुर संभाग में देखने को मिलेगा। यहाँ की लगभग 300 से अधिक बसें सड़कों पर नहीं उतरेंगी, जिनमें लगभग 170 से 180 लोकल (लोकल रूट) बसें भी शामिल हैं। इसके चलते सीपत-बलौदा, पेंड्रा, मुंगेली-कवर्धा और सारंगढ़ जैसे प्रमुख मार्गों पर यात्री सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहेंगी। इसके अलावा रायपुर और अंबिकापुर जाने वाली लंबी दूरी की बसों के पहिए भी थम जाएंगे।
रोजाना 9 हजार यात्री होंगे प्रभावित, कारोबार पर भी पड़ेगा असर
बसों का परिचालन बंद रहने से बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों में रोजाना सफर करने वाले करीब 9,000 यात्रियों की रफ्तार थम जाएगी। इससे सबसे ज्यादा परेशानी नौकरीपेशा लोगों, छात्र-छात्राओं और जरूरी काम से शहर आने-जाने वाले ग्रामीणों को झेलनी पड़ेगी।
सिर्फ यात्री ही नहीं, बल्कि बस स्टैंड के आसपास संचालित होटल, चाय-नाश्ते के ठेले, ऑटो-ई-रिक्शा चालक और छोटे व्यापारी भी इस हड़ताल से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे और उनका व्यापार चौपट होने की आशंका है।
यातायात महासंघ की प्रमुख 9 मांगें:
- बसों के किराये में तत्काल सम्मानजनक वृद्धि की जाए।
- डीजल की कीमतों के अनुपात में किराया तय करने का स्थाई फॉर्मूला बने।
- परमिट जारी करने की व्यवस्था में जरूरी सुधार किए जाएं।
- शहरी सीमा के भीतर सिटी बसों के संचालन की सीमा और नियम तय हों।
- टैक्स माफी व अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
अब देखना यह होगा कि 22 सितंबर से पहले प्रदेश सरकार और बस ऑपरेटरों के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकलता है या फिर आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
The News Related To The News Engaged In The Khabar Daar36 Web Portal Is Related To The News Correspondents The Editor Does Not Necessarily Agree With These Reports The Correspondent Himself Will Be Responsible For The News.
