नई दिल्ली: डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों (Packaged Foods) की गुणवत्ता और घटकों को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बड़ा कदम उठाया है। FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन हलफनामा दायर कर जानकारी दी है कि उसने ऐसे खाद्य उत्पादों के पैकेट के सामने (Front of Pack) लाल रंग के बॉक्स में स्पष्ट चेतावनी (Warning Label) लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिनमें सैचुरेटेड फैट, चीनी और नमक की मात्रा तय सीमा से अधिक होगी।
ICMR-NIN के दिशानिर्देशों पर आधारित है प्रस्ताव
FSSAI के हलफनामे के अनुसार, यह प्रस्ताव भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और राष्ट्रीय पोषण संस्थान (NIN) द्वारा जारी ‘भारतीयों के लिए खानपान के दिशानिर्देश, 2024’ के आधार पर तैयार किया गया है।
प्रस्तावित नियमों के तहत:
- जिन डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में चिंताजनक पोषक तत्वों—ज्यादा सैचुरेटेड फैट, ज्यादा चीनी और ज्यादा नमक—में से किन्हीं दो की मात्रा सीमा से अधिक होगी, उनके पैकेट पर प्रमुखता से लाल रंग का चेतावनी लेबल लगाया जाएगा।
- पैकेट के फ्रंट पर स्पष्ट घोषणाएं दर्ज होंगी, जैसे—‘ज्यादा फैट’, ‘ज्यादा चीनी’, ‘ज्यादा नमक’ या ‘अत्यधिक मीठा पेय’।
- इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वस्थ विकल्प चुनने में मदद करना और अत्यधिक फैट-चीनी-नमक वाले उत्पादों की आसानी से पहचान कराना है।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद FSSAI का हलफनामा
FSSAI की यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद सामने आई है। 13 अगस्त को सुनवाई के दौरान जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने डिब्बाबंद खाने पर चेतावनी लेबल लागू करने में हो रही देरी पर FSSAI को कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछा था कि क्या सरकार “नहीं चाहती कि देश के नागरिक स्वस्थ रहें?”
नियामकों की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी
हाल के दिनों में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर FSSAI और विभिन्न राज्यों की खाद्य एजेंसियां सख्त रुख अपनाए हुए हैं। देशभर में खाद्य पदार्थों में मिलावट और मानकों की अनदेखी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिनमें FSSAI और महाराष्ट्र एफडीए (FDA) द्वारा किए जा रहे एक्शन सबसे ज्यादा चर्चा में हैं।

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